दोनों गांवों को सूची से हटाने का प्रस्ताव-

वाइब्रेंट विलेज की नोडल अधिकारी नीतिका खंडेलवाल ने बताया कि इन दोनों गांवों को सूची से हटाने का प्रस्ताव गृह मंत्रालय को भेज दिया गया है। मंत्रालय से अभी इसकी अनुमति नहीं मिली है। एक्शन प्लान पर गृह मंत्रालय ही निर्णय लेगा। हर वाइब्रेंट विलेज का अलग से एक्शन प्लान तैयार किया गया है।

2963 वाइब्रेंट विलेज के विकास का ऐलान-

केंद्र सरकार ने उत्तराखंड, हिमाचल, अरुणाचल, सिक्किम व लद्दाख के 2963 वाइब्रेंट विलेज के विकास का ऐलान किया था। इनमें से पहले चरण में 662 गांवों को शामिल किया गया है, जिनके लिए कुल 4000 करोड़ बजट का प्रावधान मोदी सरकार ने किया है।

वाइब्रेंट विलेज की ऐसे बदलेगी सूरत-

इन वाइब्रेंट विलेज को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जाएगा। यहां सड़कों का निर्माण होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा। जरूरतों के हिसाब से सौर ऊर्जा व पवन ऊर्जा प्रोजेक्ट लगेंगे। टीवी व टेलीकॉम की कनेक्टिविटी दी जाएगी, जिसमें आईटी इनेबल कॉमन सर्विस सेंटर भी शामिल हैं। इको सिस्टम को पुनर्विकसित किया जाएगा। पर्यटन व संस्कृति को प्रोत्साहन दिया जाएगा। वित्तीय समावेशन होगा। कौशल विकास व उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाएगा। कृषि, हॉर्टिकल्चर, औषधीय पौधे को प्रोत्साहन देने को को-ऑपरेटिव सोसाइटी विकसित की जाएगी ताकि लोगों की आजीविका के साधन बढ़ें।