राज्यपाल के अभिभाषण के साथ विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है। अभिभाषण के दौरान विपक्ष का हंगामा जारी रहा। विपक्षी विधायकों ने वेल में जाकर नारेबाजी की। इस दौरान संसदीय कार्यमंत्री और विपक्षी विधायकों के बीच तीखी नोक-झोंक हुई।

मुख्यमंत्री ने ई विधानसभा का भी शुभारंभ किया। विधानमंडल भवन नए लुक में दिखाई दे रहा है। पहली बार टैबलेट के माध्यम से विधायी कार्य में विधानसभा सदस्य शामिल हो रहे हैं। 20 फरवरी को प्रदेश सरकार वित्तीय वर्ष 2025-26 का आम बजट पेश करेगी। सत्र के दौरान विधानसभा परिसर के अंदर व बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है।

बता दें, कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में 18 से 20 फरवरी तक सदन संचालन के लिए एजेंडा तय किया गया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि) के अभिभाषण पर चर्चा और धन्यवाद प्रस्ताव होगा। 20 फरवरी को वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल दोपहर 12.30 बजे बजट पेश करेंगे। एक लाख करोड़ से अधिक बजट होने का अनुमान है। इसमें महिला, युवा, गरीब, किसान, अवस्थापना विकास पर बजट में सरकार का फोकस रह सकता है।

भू कानून लागू करने की मांग को लेकर विधानसभा के सामने प्रदर्शन कर रहे पूर्व विधायक भीम लाल सहित अन्य लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। पुलिस सभी को वाहन से दूसरे स्थान पर ले गई है।सदन में सरकार की उपलब्धियों पर सत्ता पक्ष के विधायकों ने मेज थपथपाई। वहीं कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट और संसदीय कार्यमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बीच बहस शुरू हो गई।

नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सत्र की अवधि न बढ़ाने पर विरोध किया। विपक्ष के नेता वेल में आकर प्रदर्शन कर रहे है।सदन में राज्यपाल का अभिभाषण शुरू हो गया है। राज्यपाल ने कहा कि समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड, देश का पहला राज्य है। इसमें प्रमुख रूप से महिला हितों की रक्षा की गई है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष के विधायक वेल में नारेबाजी कर रहे हैं।

सदन पटल पर आएंग दो विधेयक व तीन अध्यादेश भी
इसके अलावा प्रदेश सरकार की ओर से दो विधेयक व तीन अध्यादेश भी सदन पटल पर आएंगे। पेपरलेस सत्र की पहल के तहत पहली बार सत्र ई-विधानसभा में होगा। इसके लिए सदन में सभी सदस्यों के बैठने के स्थान पर टैबलेट लगाए गए। इसके माध्यम से ही विधायकों को एजेंडा, प्रश्नों की जानकारी मिलेगी।

विधानसभा अध्यक्ष से मिले सीएम

विधानसभा सत्र से पहले मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री  प्रेमचन्द अग्रवाल, विधायक खजान दास और पार्वती दास भी मौजूद थे।

ई-विधान एप्लीकेशन का लोकापर्ण

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूडी भूषण की उपस्थिति में ई-विधान एप्लीकेशन का लोकापर्ण किया। इस बार विधानसभा का बजट सत्र नेशनल ई- विधान एप्लीकेशन के तहत संचालित किया जा रहा है। उत्तराखण्ड में विधानसभा के कार्यों को डिजिटल और पेपरलेस बनाने के लिए ई-विधानसभा प्रणाली अपनाई गई है। इसके माध्यम से विधायकों को कार्यसूची, विधानसभा में पूछे गये प्रश्नों के जवाब और अन्य दस्तावेज अब ऑनलाइन उपलब्ध कराये जायेंगे। इसके तहत विधानसभा में विधायकों की टेबल पर टैबलेट लगाए गए हैं, और सभी दस्तावेज डिजिटल रूप से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इससे न केवल पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी, बल्कि विधानसभा की कार्यवाही भी अधिक दक्षता से संपन्न होगी

बजट अभिभाषण में राज्यपाल में कहा

राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह-

विशेष रूप से उल्लेख करना है कि उत्तराखंड राज्य में वर्ष 2000-2001 में प्रति व्यक्ति आय 16,232 (सोलह हजार दो सौ बत्तीस) रुपये थी, जो वर्ष 2023-24 में 2,46,178 (दो लाख 46  हजार एक सौ 78)रुपये हो गई है। जो हमारी राज्य की निरन्तर प्रगति को दर्शाता है। राज्य में बेरोजगारी दर में कमी आई है। राज्य सरकार द्वारा पारदर्शी और नकल विहीन परीक्षाओं का आयोजन किया गया, जिससे राज्य के प्रतिभावान युवाओं को सरकारी सेवाओं में निरंतर अवसर मिल रहे हैं। सरकार की प्राथमिकताओं, संकल्पों के साथ सदन में राज्यपाल का बजट अभिभाषण समाप्त हुआ।

बजट सत्र से ठीक पहले स्पीकर ऋतु खंडूड़ी पर बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार ने निर्दलीय विधायक उमेश कुमार से जुड़ी फ़ाइल दबाने पर आरोपों की बौछार कर दी । संवैधानिक संस्था के कर्तव्यों और स्पीकर की मौन मजबूरी पर गम्भीर सवाल उठाते  हुए विपक्षी दल कांग्रेस को भी नहीं बख्शा।

बॉबी पंवार ने खानपुर के निर्दलीय विधायक उमेश कुमार की दल बदल कानून के उल्लंघन से जुड़ी याचिका पर ढाई साल बाद भी फैसला नहीं लेने पर स्पीकर ऋतु खंडूड़ी के खिलाफ बड़े जन आंदोलन की चेतावनी दी है।

https://www.facebook.com/share/v/1AMJcfrBWF/

उन्होंने ऐलानिया अंदाज में कहा कि अगर स्पीकर इस विधानसभा सत्र में कोई फैसला नहीं लेती है तो उनकी विधानसभा कोटद्वार और आवास का घेराव किया जाएगा।

बॉबी पंवार ने कहा कि दल बदल कानून के तहत निर्दलीय विधायक पर नहीं हुई तो आम जनमानस का संवैधानिक संस्थाओं से विश्वास उठ जाएगा। और ढाई साल से दबी दलबदल कानून के उल्लंघन से जुड़ी याचिका पर कार्रवाई होनी चाहिए। नतीजतन, स्पीकर पूरे मामले को गम्भीरता से लें,अन्यथा परिणाम भयंकर होंगे।

पंवार ने कहा कि देश संविधान से चलता है और संवैधानिक संस्थाएं ही कानून का उल्लंघन करेंगी तो कल्पना से परे एक बड़ा जनांदोलन किया जाएगा।

बॉबी पंवार ने कहा कि 2022 में निर्दलीय चुनाव जीतने के बाद उमेश कुमार ने सार्वजनिक समारोह में उत्तराखण्ड जनता पार्टी नामक दल में शामिल हुए थे। इस सम्बंध में प्रमुख अखवारों व चैनल में खबरें भी छपी थी। सभी साक्ष्य सार्वजनिक हैं।
उमेश कुमार ने भी नये दल में शामिल होने की खबरें सोशल मीडिया में डाली थी जिसे बाद में हटा दिया गया।
इसके बाद मई 2022 में रविन्द्र पनियाला समेत अन्य लोगों ने दल बदल कानून कर उल्लंघन से जुड़ी याचिका विधानसभा में पेश की थी। लेकिन ढाई साल से स्पीकर ऋतु खंडूडी मौन हैं।

बॉबी पंवार ने कहा कि विधानसभा भर्ती घोटाले में बैक डोर से नौकरी पर लगे कर्मियों को स्पीकर ने बाहर का रास्ता दिखा दिया था। लेकिन उमेश कुमार के मामले में फैसला लेने पर क्यों डर रही हैं। और किसका दबाव है उनके ऊपर।

बॉबी पंवार ने कहा कि स्पीकर संविधान की दसवीं अनुसूची का उल्लंघन कर रही है। पंवार ने कहा कि स्पीकर यह निर्णय लेने में क्यों डर रही है। जबकि पूर्व के विधानसभाध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल व प्रेम चंद अग्रवाल दल बदल कानून के उल्लंघन में कई विधायकों की सदस्यता रद्द कर चुके हैं।

उन्होंने कहा कि एक जैसे मामले में दो अलग अलग कानून कैसे चल सकते हैं। बॉबी ने कहा 18 फरवरी के बजट सत्र में कोई विधायक इस मुद्दे पर प्रश्न लगाकर जोर शोर से उठाएगा। और स्पीकर से जवाब मांगेगा।

लगभग 20 मिनट के फेसबुक लाइव में बेरोजगार संघ के नेता ने कहा कि उमेश कुमार ने गैरसैंण के विधानसभा सत्र में झूठ बोलकर 500 करोड़ में धामी सरकार गिराने की बात कहकर जनता से जुड़े मुद्दों से ध्यान भटकाया था। लेकिन आज तक स्पीकर व सरकार ने निर्दलीय विधायक से कोई स्पष्टीकरण भी नहीं मांगा।

बॉबी पंवार ने कहा कि हाईकोर्ट के कड़े रुख के बाद एसएसपी हरिद्वार को धमकी देने के मुद्दे पर निर्दलीय विधायक उमेश कुमार पर दो हफ्ते बाद मुकदमा दर्ज किया गया। जबकि जनता से जुड़े मुद्दे उठाने वालों पर तत्काल मुकदमे ठोक दिए जाते हैं
आम आदमी पर मुकदमा ठोक दिया जाता है। गरीबव रसूखदार के लिए अलग अलग कानून हैं।

बॉबी पंवार ने इस मुद्दे पर कांग्रेस की चुप्पी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विधायक विपक्ष के विस में उठाना चाहिए थे।

बॉबी पंवार ने यह भी आशंका जताई किउमेश कुमार के पास भाजपा व कांग्रेस के काले कारनामों के चिठ्ठे  और स्टिंग है। जिसकी वजह से इन दोनों दलों के नेता चुप्पी साधे हुए हैं।

बेरोजगार संघ के अध्यक्ष ने कहा कि
जनता के माध्यम से यह जायज सवाल उठा रहे हैं। लिहाजा, स्पीकर को निर्दलीय विधायक उमेश कुमार की फ़ाइल दबाने के बजाय इस सत्र में निर्णय लें,नहीं तो एक बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहें..

हाईकोर्ट की कड़े रुख के बाद बॉबी ने दिखाए तेवर

उमेश – चैंपियन विवाद की काली छाया के बीच दल बदल कानून के उल्लंघन पर स्पीकर की जारी चुप्पी पर उंगली उठने के बाद सत्ता के गलियारों में हलचल मच गई है। बेरोजगार संघ के नेता बॉबी की बड़े जनांदोलन की चेतावनी ने स्पीकर समेत विपक्ष को भी भारी दबाव में ला दिया है।

गौरतलब है कि हाल ही में हाईकोर्ट के माननीय न्यायाधीश राकेश थपलियाल ने उमेश-चैंपियन विवाद का स्वतः संज्ञान लेते हुए कड़े आदेश किए। हरिद्वार पुलिस की जॉच, सुरक्षा व्यवस्था व दर्ज मुकदमो को लेकर विस्तृत रिपोर्ट दर्ज की है।  इस मुद्दे पर 17 फरवरी को सुनवाई होनी है।

प्रदेश के सरकारी और अशासकीय विद्यालयों के छात्र-छात्राओं को सरकार मेडिकल, इंजीनियरिंग और क्लैट की मुफ्त कोचिंग देगी। देश के प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों के साथ इसके लिए एमओयू की प्रक्रिया चल रही है। उच्च शिक्षा विभाग की निदेशक डाॅ. अंजू अग्रवाल के मुताबिक इसके लिए प्रस्ताव तैयार हो चुका है। नए शिक्षा सत्र से मुफ्त कोचिंग की सुविधा मिलने लगेगी।

सरकारी और अशासकीय विद्यालयों के कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्र-छात्राओं को वरीयता के आधार पर आवासीय राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों में ऑफलाइन माध्यम से कोचिंग दी जाएगी। इन विद्यालयों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। 11वीं और 12वीं के सभी छात्र-छात्राओं को मुफ्त कोचिंग का अवसर देने के लिए कोचिंग प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी।

300 छात्र-छात्राओं को आईआईटी की कोचिंग दी जाएगी
आईआईटी, नीट व क्लैट के लिए प्रवेश परीक्षा को तीन संवर्गों में बांटा गया है। 11वीं प्रवेशित छात्रों के लिए दो साल की कोचिंग एवं एक साल की अतिरिक्त हैंड होल्डिंग प्रदान की जाएगी। जबकि 12वीं प्रवेशित छात्रों के लिए एक साल की कोचिंग और एक साल की अतिरिक्त हैंड होल्डिंग प्रदान की जाएगी। वहीं, 12 वीं पास छात्र-छात्राओं को एक साल की कोचिंग व हैंड होल्डिंग दी जाएगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुखबा और हर्षिल दौरे के दौरान जादूंग घाटी में विश्व के दूसरे ऊंचे ट्रेक जनकताल और नीलापानी घाटी में मुलिंगना पास का शिलान्यास करेंगे। इन दोनों ट्रेक के शुरू होने से 1962 में भारत-चीन युद्ध के बाद बंद इस घाटी में पर्यटन के नए आयाम खुलेंगे।वहीं इसे लद्दाख की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुखबा, हर्षिल घाटी में प्रस्तावित दौरे में जिले के पर्यटन को एक नया आयाम मिलने की उम्मीद जग गई है। 1962 के युद्ध के बाद नेलांग और जादूंग सहित सोनम घाटी छावनी में तब्दील हो गई थी। वहां पर स्थानीय लोगों और पर्यटकों की आवाजाही बंद कर दी गई थी। लेकिन अब भौगोलिक परिस्थिति के आधार पर लद्दाख की तर्ज पर विकसित करने की योजना शुरू कर दी गई हैं।

जिला प्रशासन जादूंग-जनकताल और नीलापानी-मुलिंगना पास पर ट्रेक शुरू करने की तैयारी कर रहा है। डीएम डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट ने बताया कि हमारा प्रयास है कि पीएम नरेंद्र मोदी अपने दौरे में इन दो ट्रेक का शुभारंभ कर नेलांग-जादूंग घाटी में साहसिक पर्यटन को नया आयाम दें। वहीं नेलांग और जादूंग गांव को बसाने के लिए वाइब्रेंट योजना के तहत होम स्टे निर्माण भी शुरू हो गया है।

प्रदेश सरकार ने पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) व कंप्रेशड नेचुरल गैस (सीएनजी) पर वैट दर को कम किया है। इससे प्रदेश में सीएनजी व पीएनजी सस्ती होगी। वर्तमान में सीएनजी व पीएनजी पर 20 प्रतिशत वैट लागू है। दरें कम करने के बाद सीएनजी पर 10 और पीएनजी पर पांच प्रतिशत वैट लिया जाएगा।

ऑस्ट्रेलिया के टनल विशेषज्ञ प्रो. अर्नोल्ड डिक्स ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इस अवसर पर प्रो. अर्नोल्ड डिक्स ने सिलक्यारा रेस्क्यू अभियान के ऊपर लिखी पुस्तक ‘द प्रोमिस मुख्यमंत्री को भेंट की। अर्नोल्ड के नेतृत्व में ही सिल्यारा टनल अभियान सफल हुआ था।

ये भी पढ़ें..

National Games: गृहमंत्री के आने से पहले सीएम धामी ने किया निरीक्षण, तैयारियों का लिया जायजा; समापन समारोह कल.

38वें राष्ट्रीय खेल कराने की उपलब्धि और अब 14 फरवरी को समापन समारोह में गृहमंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि। इसी कारण सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम गौलापार का निरीक्षण करने पहुंचे। निरीक्षण के दौरान सीएम धामी ने फेंसिंग के विजेता खिलाड़ियों को मेडल प्रदान किए। इस दौरान खेल मंत्री रेखा आर्या भी मौजूद रही। शुक्रवार को होने वाले समापन समारोह की तैयारी के चलते कलाकार श्वेता माहरा ने भी साथियों के साथ रिहर्सल किया।

उत्तराखंड के पूर्व सीएम व पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ रमेश पोखरियाल निशंक की बेटी अभिनेत्री और निर्माता अरुषि निशंक से चार करोड़ रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। ठगी के आरोप में मुंबई के दो फिल्म प्रोड्यूसर, मानसी वरुण बागला और वरुण प्रमोद कुमार बागला के खिलाफ देहरादून के कोतवाली शहर में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपियों ने अरुषि को फिल्म में मुख्य भूमिका देने और बड़े मुनाफे का लालच देकर करोड़ों रुपये हड़प लिए।

अभिनेत्री अपनी प्रोडक्शन फर्म हिमश्री फिल्म्स के तहत फिल्म निर्माण और एक्टिंग से जुड़ी है। उन्होंने शिकायत में बताया कि मुंबई के प्रोड्यूसर मानसी और वरुण बागला ने उनसे संपर्क किया। उन्होंने खुद को मिनी फिल्म्स प्रा. लि. के डायरेक्टर बताते हुए कहा कि वे आंखों की गुस्ताखियां  फिल्म का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें शनाया कपूर और विक्रांत मैसी मुख्य भूमिका में हैं।

सीएम धामी ने लिया था फिल्म के सेट पर उद्घाटन समारोह में भाग
इन प्रोड्यूसर्स ने कहा कि इस फिल्म में एक और मुख्य भूमिका है, जिसे अरुषि को निभाने के लिए ऑफर किया गया। लेकिन इसके लिए शर्त रखी गई कि उन्हें पांच करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करना होगा, जिससे उन्हें फिल्म की कमाई में 20% का हिस्सा मिलेगा। उन्होंने वादा किया कि अगर अरुषि को स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई या वे संतुष्ट नहीं हुईं तो उनकी रकम 15% ब्याज के साथ लौटा दी जाएगी।

अरुषि ने इन बातों पर भरोसा कर लिया और 9 अक्तूबर 2024 को हिमश्री फिल्म्स और मिनी फिल्म्स के बीच एमओयू साइन हुआ। इसके बाद 10 अक्तूबर 2024 को उन्होंने पहली किश्त के रूप में 2 करोड़ रुपये दिए। लेकिन बाद में अलग-अलग दबाव और बहानों से उनसे 19 नवंबर 2024 को 1 करोड़, 27 अक्तूबर 2024 को 25 लाख, और 30 अक्तूबर 2024 को 75 लाख रुपये और ले लिए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फिल्म के सेट पर उद्घाटन समारोह में भाग लिया था।

देश में सबसे पहले उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के बाद महाकुंभ पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यूसीसी भी महाकुंभ की तरह ही लोगों में समान भाव रखता है। कोई भेदभाव नहीं है। अब जहां लोगों को शादी का रजिस्ट्रेशन कराना होगा, वहीं तलाक भी कोर्ट के आदेश पर ही हो सकेगा। महिलाओं को भी समान अधिकार दिए गए हैं,उत्तराखंड देवभूमि है। यहां हर साल करोड़ों श्रद्धालु चारधाम, हरिद्वार, नीम करौली समेत विभिन्न जगहों पर धार्मिक आयोजनों में हिस्सा लेने आते हैं। ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि यहां की सामाजिक संरचना में कोई भेदभाव या असमानता न हो। यूसीसी लागू करने का कदम समाज में समान अधिकार और कर्तव्यों की भावना को सुदृढ़ करेगा।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है। यह भारतीय संस्कृति, एकता और समरसता का प्रतीक है। करोड़ों लोगों के इस आयोजन में भाग लेने से यह स्पष्ट होता है कि हमारी संस्कृति विविधता में एकता को मान्यता देती है। यूसीसी इस भावना को और मजबूत करेगा। जब एक समान कानून होगा, तो हर व्यक्ति यह महसूस करेगा कि वह इस देश का अभिन्न हिस्सा है और यही भावना महाकुंभ की आत्मा है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यूसीसी का उद्देश्य किसी समुदाय की परंपराओं या धर्म में हस्तक्षेप करना नहीं है। बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि सभी नागरिक समान अधिकारों और कर्तव्यों के साथ एक समाज में रहें। महाकुंभ जैसे आयोजन में सभी लोग बिना भेदभाव के एकत्रित हो सकते हैं, तो समाज में भी यह भावना यूसीसी के माध्यम से स्थापित हो सकती है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यूसीसी का उद्देश्य धार्मिक स्वतंत्रता को सीमित करना नहीं, इसे और सुदृढ़ करना है। यह सुनिश्चित करेगा कि हर व्यक्ति को बिना भेदभाव के अधिकार मिले। महाकुंभ की तरह, जहां लोग अपने तरीके से पूजा-अर्चना करता है, यूसीसी भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए समानता की भावना को बढ़ावा देगा।उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू (यूसीसी) करने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी को प्रयागराज के संत समागम में सम्मानित किया गया। धामी ने कहा, संतों की ओर से मेरा सम्मान उत्तराखंड के हर नागरिक का सम्मान है। देवभूमि में किसी भी धर्म या जाति के लिए अब समान कानून हैं। समागम में आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरि महाराज, स्वामी चिदानंद मुनि महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी बालकानंद गिरी समेत कई संत मौजूद रहे।

भाजपा संगठनात्मक चुनाव को लेकर प्रदेश स्तरीय कार्यशाला में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए संगठन को मजबूत करने का संकल्प लिया गया। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा, अनुशासनहीन व पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल व्यक्ति को संगठन में कोई पद दिया जाएगा और न ही ऐसे व्यक्ति को पार्टी में लिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्दलीयों को पार्टी में शामिल नहीं किया जाएगा।

प्रदेश स्तरीय कार्यशाला में भाजपा अध्यक्ष भट्ट ने कहा, मंडल व जिला स्तर संगठनात्मक चुनाव में सक्षम, समर्थ और समर्पित कार्यकर्ताओं की टीम चयन का समय आ गया है। उन्हीं के दम पर हमें 2027 में तीसरी बार भाजपा सरकार उत्तराखंड में बनानी है।