Author: News Desk

पिथौरागढ़ में सीएम धामी ने भाजपा मेयर प्रत्याशी के पक्ष में मांगे वोट, उपलब्धियां गिनाई; कांग्रेस पर साधा निशाना.

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को पिथौरागढ़ पहुंचे। पिथौरागढ़ रामलीला मैदान में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जनसभा को संबोधित किया। सीएम धामी ने पिथौरागढ़ नगर निगम से भाजपा मेयर प्रत्याशी कल्पना देवलाल के समर्थन में जनता से वोट की अपील की। इस दौरान सीएम ने भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इस दौरान सीएम ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा।

सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड आज समग्र विकास की ओर अग्रसर है। पिथौरागढ़ से हवाई सेवा को सुदृढ़ करने के लिए प्राथमिकता से कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश, प्रदेश के साथ यदि निगमों में पार्टी की सरकार होगी तो विकास तेजी से होगा। योजनाओं को धरातल पर उतारने में तालमेल रहेगा। उन्होंने कहा कि सुदूरवर्ती क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल आदि सुविधाओं में आधारभूत संरचना को तेज किया जा रहा है।

धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदि कैलाश दर्शन के बाद यहां पर्यटन तेजी से बढ़ा है। पर्यटन सुविधाओं के विस्तार के लिए प्राथमिकता से कार्य किया जा रहा है। उन्होंने विपक्षी कांग्रेस पार्टी पर तीखे प्रहार करते हुए कहा कि वह तुष्टिकरण, वोट बैंक की राजनीति करती है। उन्होंने सीमांत की जनता से मंच से पार्टी के सभी निकायों में परचम फहराने का आह्वान किया।

पिथौरागढ़ को बनाएंगे आधुनिक शहर-

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पिथौरागढ़ को नगर निगम बनाया है। अब इसे आधुनिक शहर बनाने के लिए कार्य करना होगा। निगम का विस्तार होने से विकास के लिए अधिक धन मिलेगा। कहा कि मेडिकल कालेज के लिए 700 करोड़ रुपया स्वीकृत किया गया है। तीन साल में यह आधुनिक सुविधाओं के साथ कार्य करना शुरू कर देगा। उन्होंने यहां की गई विकास की कई उपलब्धियों को भी गिनाया।

 

 

विकास में मील का पत्थर साबित होगा नगर निगमः अजय

केंद्रीय राज्यमंत्री अजय टम्टा ने कहा कि सरकार ने पिथौरागढ़ को नगर निगम बनाया है जो यहां के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने बगैर नाम लिए विपक्षी दलों पर तंज कसते हुए कहा कि जो कागज के जहाज उड़ा कर कहते थे कि कब उड़ेगा जहाज, अब यहां से दिल्ली, देहरादून, पंतनगर तक जहाज उड़ रहा है। कहा कि कांग्रेस के पास आज कोई मुद्दा नहीं है। उनके जो भी मुद्दे हैं सभी का समाधान कर लिया गया है। मंत्री टम्टा ने कहा कि पिथौरागढ़ को भविष्य में विकास की कई नई सौगातें मिली हैं। 

 

Uttarakhand: अब IMA के बारे में पढ़ेंगे सरकारी स्कूलों के छात्र, पाठ्यचर्या रूपरेखा के ड्राफ्ट में की गई सिफारिश.

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प्रदेश के सरकारी स्कूलों के छात्र देश की सबसे पुरानी सैन्य अकादमियों में से एक भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून के बारे में पढ़ेंगे। राज्य पाठ्यचर्या रूपरेखा के ड्राफ्ट में इसकी सिफारिश की गई है।एससीईआरटी की ओर से तैयार ड्राफ्ट में कहा गया कि छात्र-छात्राओं में देश की सैन्य परंपरा के प्रति सम्मान विकसित करने के लिए देश के प्रतिष्ठित सैन्य संस्थान भारतीय सैन्य संस्थान देहरादून की जानकारी विषय वस्तु के रूप में शामिल की जानी चाहिए।

एससीईआरटी की ओर से तैयार ड्राफ्ट में यह भी कहा गया कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीय वैज्ञानिकों के योगदान के साथ-साथ उत्तराखंड के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों के प्रकाशित शोध एवं सर्वेक्षण एवं उनकी प्रेरणा का लाभ भी छात्र-छात्राओं को दिया जाना चाहिए।

प्रदेश के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक शोध संस्थानों जैसे खगोल विज्ञान के क्षेत्र में प्रतिष्ठित आर्य भट्ट प्रेक्षण शोध संस्थान नैनीताल, भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून, भारतीय पेट्रोलियम शोध संस्थान देहरादून, जड़ी-बूटी शोध संस्थान मंडल गोपेश्वर, वाडिया हिमालय भू-विज्ञान संस्थान, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान मुक्तेश्वर नैनीताल, आईआईटी रुड़की सहित कई संस्थानों हैं, जो भ्रमण कार्यक्रम के लिए अहम स्थान हैं।

राज्य में 17 स्थानीय लोक भाषाएं हैं बोलचाल में
एससीईआरटी की ओर से तैयार किए गए एससीएफ में कहा गया कि राज्य में लगभग 17 स्थानीय लोक भाषाएं आम बोलचाल में प्रयोग की जाती है, जिनमें अपार स्थानीय पारंपरिक ज्ञान के संदेश और उदाहरण हैं। जिनकी शब्द संपदा बहुत ही समृद्ध है। ध्वनि, अनुभूति, स्वाद व स्पर्श आदि के लिए उनके भाव के अनुसार अलग-अलग शब्द हैं, जो किसी अन्य भाषा में देखने को नहीं मिलते।

Uttarakhand: अभावों से संघर्ष कर मिसाल पेश करने वाली लड़की अंजना आज चुनावी मैदान में.

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उत्तराखंड प्रदेश के अंदर एक ऐसी लड़की भी चुनाव मैदान में हैं जिसकी कहानी न केवल आपको सोचने को मजबूर कर देगी बल्कि इस प्रदेश की महिलाओं के लिए एक प्रेरणा भी साबित होगी. तमाम लड़के लड़कियां आजकल रील्स बनाकर वायरल होना चाहते हैं, हालाँकि इसमें कोई बुराई भी नहीं है. लेकिन ये भी सच है कि जब वो सच में सफल हो जाते हैं, तो खुद-ब-खुद उनको प्रसिद्धि मिल जाती है।

 

 

इसका जीता-जागता उदाहरण हैं श्रीनगर गढ़वाल की लड़की अंजना चायवाली, अभावों से भरा जीवन और कम उम्र में मिली जिम्मेदारियां व्यक्ति को जो सीख देती हैं उसे जीवन की कोई पाठशाला नहीं दे सकती है, अभावों एवं जिम्मेदारियों से भरी जीवन की इसी पाठशाला से बनी और तपी वीरांगना तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित अंजना रावत जिनके संघर्षों की कहानी समाज को प्रेरणा देती है, आज वो छोटी सरकार के चुनावी समर में हैं।

साल 2011 में अंजना के पिता जिन्दगी की जंग हार गए। लेकिन अंजना नहीं हारी. उसने चाय की दुकान के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखी, समाज शास्त्र में एमए किया, और साथ ही एम एस डब्ल्यू का डिप्लोमा भी हासिल किया, कम उम्र में पहाड़ सी जिम्मेदारियों को बखूबी संभाला, पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने अपनी बड़ी बहिन की शादी की और छोटे भाई को अपने पैरों पर खड़े होने लायक बनाया, जिस उम्र में लड़कियां अक्सर घूमना फिरना और मौजमस्ती से अपना जीवन काटती हैं उस उम्र में अंजना ने एक छोटी सी चाय की दुकान चलाकर,दुकानों में जाकर चाय बाँटकर न केवल अपने परिवार का भरण पोषण किया बल्कि अपने भाई की पढ़ाई से लेकर अपनी बड़ी बहिन की शादी कर अपने पिता की जिम्मेदारियां निभाई और खुद की भी पढ़ाई पूरी की।

 

स्वभाव से बेहद शालीन अंजना अनेक समस्याओं से पार पाते हुए आज लोगों के कहने पर अपने वार्ड से पार्षद का चुनाव लड़ रही है, उम्मीद है इसमें भी उनको सफलता मिलेगी निश्चित ही अंजना की कहानी इस पहाड़ की नारियों के लिए एक प्रेरणा है जो किसी मुश्किल में होने पर उनका हौसला बढ़ाएगी।

 

Uttarakhand: भू-तापीय ऊर्जा से बिजली बनाने का आइसलैंड के साथ MOU, सीएम धामी और आइसलैंड के राजदूत की उपस्थिति में हुआ समझौता ज्ञापन.

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उत्तराखंड सरकार और आइसलैंड की कंपनी VERKIS के मध्य संपादित हुआ भूतापीय ऊर्जा के अन्वेषण और इसके विकास से संबंधित MoU

मुख्यमंत्री धामी और आइसलैंड के राजदूत बेनेडिक्ट हॉस्कुल्सन की उपस्थिति में हुआ समझौता ज्ञापन

 

उत्तराखंड सरकार और आइसलैंड की कंपनी वर्किस कंसलटिंग इंजिनियर्स के मध्य सचिवालय में मुख्यमंत्री धामी और आइसलैंड के राजदूत डॉ. बेनेडिक्ट हॉस्कुलसन की गरिमामय उपस्थिति में उत्तराखंड में भूतापीय ऊर्जा के अन्वेषण और विकास के संबंध में समझौता संपन्न हुआ।

 

मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की उपस्थिति में एमओयू पर उत्तराखंड सरकार की ओर से सचिव ऊर्जा आर मीनाक्षी सुंदरम और आइसलैंड के राजदूत डॉ. बेनेडिक्ट हॉस्कुलसन ने हस्ताक्षर किए। वर्चुअल माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस समझौता ज्ञापन को उत्तराखंड के साथ देश की ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास के क्षेत्र में एक माइलस्टोन बताया। उन्होंने कहा कि भू-तापीय ऊर्जा के इस एमओयू के माध्यम से न केवल स्वच्छ और नवीनीकरण ऊर्जा का लक्ष्य प्राप्त होगा बल्कि पर्यावरणीय सुरक्षा सुनिश्चित रहते हुए समावेशी विकास का मार्ग भी प्रशस्त होगा।

 

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आइसलैंड भूतापीय ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी देश है और इनके तकनीकी सहयोग और अनुभव से उत्तराखंड भूतापीय ऊर्जा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण राज्य बनकर उभरेगा. कहा कि भारत सरकार के तीन महत्वपूर्ण मंत्रालयों पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय से इसकी अनापत्ति भी प्राप्त हो चुकी है। कहा कि राज्य में भूतापीय ऊर्जा के व्यवहारिकता के अध्ययन का व्यय भार का वहन आइसलैंड सरकार द्वारा किया जाएगा।

मालूम हो कि भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण एवं वाडिया हिमालय भू-विज्ञान संस्थान देहरादून के आकलन के अनुसार उत्तराखंड राज्य में लगभग 40 भू-तापीय स्थल चिह्नित किए गए हैं, जिनमें भू-तापीय ऊर्जा का दोहन किया जा सकता है। इस समझौते के दौरान दिलीप जावलकर, दीपेंद्र चौधरी, रेजिडेंट कमिश्नर अजय मिश्रा, अपर सचिव रंजना राजगुरु, वर्किस कंपनी से हैंकर हैरोल्डसन, रंजीत कुंना व आइसलैंड एंबेसी से राहुल चांगथम उपस्थित रहे।

अध्ययन का व्यय भार आइसलैंड सरकार उठाएगी-

मुख्यमंत्री ने कहा कि आइसलैंड भू-तापीय ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी देश है। इसके तकनीकी सहयोग और अनुभव से उत्तराखंड भू-तापीय ऊर्जा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण राज्य बनकर उभरेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के तीन महत्वपूर्ण मंत्रालयों पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय से इसकी अनापत्ति भी प्राप्त हो चुकी है। कहा कि राज्य में भू-तापीय ऊर्जा के व्यवहारिकता के अध्ययन का व्यय भार का वहन आइसलैंड सरकार की ओर से किया जाएगा।

 

MoU में क्या-क्या है खास-

उत्तराखंड में भूतापीय ऊर्जा के अन्वेषण और विकास में जुड़ेगा नया आयाम.

आइसलैंड की कंपनी वर्किस की विशेषज्ञता का लाभ.

उत्तराखंड के साथ-साथ देश की ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास में माइलस्टोन होगा साबित.

उत्तराखंड में भू तापीय ऊर्जा के दोहन योग्य 40 भूतापीय स्थल चिन्हित.

भारत के 2070 के कार्बन न्यूट्रल बनने के संकल्प में होगा सहायक.

 

इस दौरान मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, दिलीप जावलकर व दीपेंद्र चौधरी, विशेष सचिव /रेजिडेंट कमिश्नर अजय मिश्रा, अपर सचिव रंजना राजगुरु, प्रबंध निदेशक यू.जे.वी.एन. लिमिटेड संदीप सिंहल, प्रबंध निदेशक पिटकुल पी.सी. ध्यानी सहित वर्किस कंपनी से हैंकर हैरोल्डसन, रंजीत कुंना व आइसलैंड एंबेसी से राहुल चांगथम उपस्थित थे।

Uttarakahnd: दिल्ली चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी ने CM धामी को दी बड़ी जिम्मेदारी.. निभाएंगे ये बड़ी भूमिका, पढ़ें पूरी खबर.

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उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा का स्टार प्रचारक नियुक्त किया गया है। धामी ने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने भर्ती परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए सख्त कानून बनाने और लव जिहाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इन निर्णयों से उनका कद बढ़ा है और उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली है।

 

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लोकसभा चुनाव और फिर विभिन्न राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा के स्टार प्रचारक के रूप में जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश समेत विभिन्न राज्यों के लिए तय किए गए स्टार प्रचारकों की सूची में मुख्यमंत्री धामी को प्रमुखता से शामिल किया था।

उत्तराखंड में लागू हुआ यूसीसी-

भाजपा ने मुख्यमंत्री धामी को स्टार प्रचारक बनाया है तो इसके पीछे उनकी सरकार के महत्वपूर्ण निर्णय को माना जाता है। उत्तराखंड देश का ऐसा पहला राज्य है, जिसने समान नागरिक संहिता विधेयक विधानसभा से पारित कराया और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद उसे यह अधिनियम मिल गया है, जो इसी माह क्रियान्वित किया जाएगा।

 

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इस पहल के लिए मुख्यमंत्री धामी देशभर में चर्चा के केंद्र में रहे हैं। इसके साथ ही भर्ती परीक्षाओं में नकल रोकने को सख्त कानून, लव जिहाद के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई, दंगारोधी कानून को लेकर भी उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर सराहना बटोरी।
इन निर्णयों से मुख्यमंत्री धामी का कद बढ़ा है। उनकी सरकार के बड़े निणयों को देश में व्यापक फलक पर देखा जा रहा है। माना जा रहा कि इस सबके दृष्टिगत ही पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में उन्हें स्टार प्रचारकों की सूची में स्थान दिया है।

 

सीएम योगी, फडणवीस और एमपी सीएम के नाम भी प्रचारक की लिस्ट में-

धामी को इस सूची में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, शिवराज सिंह चौहान, मनोहरलाल खट्टर, धर्मेंद्र प्रधान, सरदार हरदीप पुरी, गिरिराज सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के साथ स्थान मिला है। इस सूची में कुल 40 स्टार प्रचारक हैं।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uttarakhand-प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा, फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट किए गए जारी.

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दून अस्पताल में फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट जारी करने का मामला सामने आया है। एंटीरेट्रोवाइरल उपचार इकाई (एआरटी) में तैनात एक चिकित्सक ने फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट जारी किए हैं। इसमें एक वार्ड बॉय के संलिप्त होने की बात भी सामने आ रही है। अस्पताल प्रबंधन ने तत्काल प्रभाव से दोनों को हटा दिया है। मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

इस मामले का खुलासा तब हुआ जब एक मरीज का प्रमाण पत्र अस्पताल वापस आया और उसने प्रमाण पत्र को स्वीकार न किए जाने की बात कही। जब प्रमाण पत्र की जांच की गई तो पता चला कि अस्पताल के एआरटी इकाई में तैनात चिकित्सक ने यह प्रमाण पत्र जारी किया है। जानकारी के मुताबिक एक व्यक्ति ने पूर्व में पैसे देकर चिकित्सक से फिटनेस मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाया था। जहां पर उसको वह मेडिकल जमा करवाना था, वहां के अधिकारियों ने स्वीकार करने से इन्कार कर दिया और मेडिकल सही न होने की बात कही।

इसके बाद जब वह मेडिकल लेकर अस्पताल आया तो मेडिकल के फर्जी होने की बात सामने आई। चिकित्सक के साथ अस्पताल का ही एक वार्ड बॉय भी शामिल था। यह पूरा मामला प्रकाश में आने के बाद दोनों को एआरटी सेंटर से हटा दिया गया है। अस्पताल प्रबंधन मामले की उच्च स्तरीय जांच कराएगा।

दो महीने पहले ही चिकित्सक की एआरटी में की गई थी तैनाती-

अस्पताल प्रबंधन की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक चिकित्सक को नवंबर में ही दून मेडिकल कॉलेज के कम्यूनिटी मेडिसन से एआरटी सेंटर में तैनात किया गया था। पूर्व में एआरटी सेंटर में चिकित्सक न होने की वजह से संबंधित चिकित्सकों को यहां पर तैनात किया गया था। वे एचआईवी रोगियों की जांच कर रहे थे।

 

सिर्फ फैकल्टी को ही मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने का अधिकार-

राजकीय दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय में सिर्फ फैकल्टी ही किसी भी प्रकार का मेडिकल सर्टिफिकेट जारी करने के लिए अधिकृत है। ऐसे में इस तरह के सर्टिफिकेट सामने आने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं।

ऐसे बनता है सही मेडिकल सर्टिफिकेट-

दून अस्पताल में लोग मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आते हैं। इसके लिए उन्हें सबसे पहले ओपीडी का पर्चा बनवाना पड़ता है। इसके बाद संबंधित व्यक्ति को अनिवार्य रूप से फिजिशियन और नेत्र रोग विशेषज्ञ को दिखाना पड़ता है। वहां आवश्यक जांच पूरी होने के बाद चिकित्सक ओपीडी पर्चे पर ही अपनी रिपोर्ट लिख देते हैं। यह प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही कोई भी व्यक्ति मेडिकल सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकता है।

फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने का मामला सामने आने के बाद संबंधित चिकित्सकों और वार्ड बॉय को एआरटी सेंटर से हटा दिया गया है। इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। एआरटी सेंटर में जल्द ही नए चिकित्सक की तैनाती की जाएगी।

-डॉ. गीता जैन, प्राचार्य, दून मेडिकल काॅलेज

Uttarakhand: निजी बसों की सवारियों को भी मिले दुर्घटना बीमा/आर्थिक सुरक्षा, CM ने कहा- 10 दिन के भीतर प्रस्ताव प्रस्तुत करें.

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में निजी बसों में सफर करने वाले यात्रियों को भी दुर्घटना बीमा/आर्थिक सुरक्षा का लाभ प्रदान करने के निर्देश दिए है।

मुख्यमंत्री ने सचिव परिवहन को आदेश दिए हैं कि सरकारी और निजी बसों के मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए 10 दिन के भीतर प्रस्ताव प्रस्तुत करें। वर्तमान में, उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में सफर के दौरान दुर्घटना में मृत्यु पर मृतक के परिजनों को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष और सड़क सुरक्षा कोष से कुल पांच लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, निगम की ओर से भी पांच लाख रुपए की दुर्घटना प्रतिकर राशि दी जाती है।

वाहन दुर्घटना के उपरांत मिले एकसमान राहत राशि- CM धामी 

अब निजी बस ऑपरेटर की सवारियों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। इससे दुर्घटनाओं के दौरान निजी बसों के यात्रियों के परिजनों को कुल दस लाख रुपए की राहत राशि मिल सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में जनहानि का कष्ट सभी परिवारों के लिए असहनीय होता है। ऐसे में राहत राशि में किसी प्रकार की असमानता नहीं होनी चाहिए।

 

 

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि सड़क सुरक्षा नियमावली को शीघ्र अगली कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाए। इसके साथ ही, सड़कों पर इन्फोर्समेंट बढ़ाने, बसों की फिटनेस सुनिश्चित करने, ड्राइवरों का ड्राइविंग टेस्ट और स्वास्थ्य परीक्षण करने तथा शेष क्रैश बैरियर लगाने की प्रक्रिया तेज की जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सड़क सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है और यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी विभागों को इस दिशा में समन्वित प्रयास करने के निर्देश दिए गए हैं।

Uttarakhand News: प्रदेश के 29 शहरों की बिजली चोरी पड़ रही UPCL पर भारी, देखिए चौंकाने वाले ये आंकड़े.

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उत्तराखंड के 29 शहरों की बिजली चोरी यूपीसीएल पर भारी पड़ रही है। इस बार यूपीसीएल ने नियामक आयोग में जो पिटीशन फाइल की है, उसमें इन शहरों का लाइन लॉस व एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल (एटी एंड सी) लॉस भी खुलकर स्पष्ट किया है।

इनमें मैदानी जिलों हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर के कई शहर तो बिजली चोरी में शीर्ष पर हैं। बिजली चोरों पर लगाम लगाने की कोशिशों में यूपीसीएल की टीम के साथ मारपीट आम बात हो चुकी है। बीते एक साल में प्रदेशभर में करीब 15 ऐसी घटनाएं हुई हैं, जिनमें बिजली चोरी पकड़ने गई टीमों पर हमला हुआ है।

इतने जोखिम के बावजूद यूपीसीएल 29 शहरों में बिजली चोरी रोकने में कामयाब नहीं हो पा रहा है। ताजा आंकड़े बताते हैं कि मैदानी जिलों के कुछ शहर तो ऐसे हैं, जहां बिजली चोरी से होने वाला लाइन लॉस 80 फीसदी से भी ऊपर है। विशेषज्ञों के मुताबिक, लाइन लॉस को अगर तकनीकी लॉस के तौर पर देखें तो यह अधिकतम आठ से नौ फीसदी तक होना चाहिए, लेकिन यहां इससे 10 गुना तक लॉस हो रहा है।

बिजली बिल देने में पीछे-
इन शहरों में बिजली बिल वसूली के हालात और भी चिंताजनक नजर आते हैं। केवल बाजपुर, देहरादून, हरिद्वार, जसपुर, काशीपुर, खटीमा, कोटद्वार, मसूरी, पौड़ी, पिथौरागढ़, रानीखेत, ऋषिकेश, टनकपुर और विकासनगर में राजस्व वसूली 100 फीसदी है। बाकी शहरों में आंकड़ा 85 से 95 के बीच है। बिल देने के मामले में भी आंकड़े काफी कमतर हैं। यूपीसीएल ने खटीमा में 47 प्रतिशत, जोशीमठ में 48 प्रतिशत, गदरपुर और गोपेश्वर में 78-78 प्रतिशत बिलिंग एफिशिएंसी बताई है।

Nikay Chunav: सीएम धामी ने ज्योतिर्मठ में किया चुनाव प्रचार, गिनाईं सरकार की कई उपलब्धियां.

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सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चमोली के गोपेश्वर में नगर निकाय चुनाव में  भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में आयोजित जनसभा को संबोधित किया।

 

उन्होंने कहा कि बिजली उत्पादन को लेकर रिसर्च चल रही थी। अब जल्द ही यहां काम शुरू होने वाला है। इससे कई लोगों को रोजगार मिलने का अवसर मिलेगा। यह क्षेत्र प्रगति करेगा, विकसित होगा और आगे बढ़ेगा। यहां बहुमंजिला पार्किंग क्षेत्र बनाया जा रहा है।

 

 

ज्योतिर्मठ के पुनर्विकास के लिए मैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे लिए 1,700 करोड़ रुपये की पुनर्निर्माण योजना को मंजूरी दी है। हमारी सरकार पलायन जैसी बड़ी समस्या के समाधान के लिए दृढ़ संकल्प के साथ काम कर रही है।

Pauri Accident: जिला अस्पताल में अव्यवस्थाओं पर CM धामी सख्त, रिपोर्ट तलब, लापरवाहों पर होगी सख्त कार्रवाई.

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पौड़ी जिला अस्पताल में अव्यवस्थाओं पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डीएम से रिपोर्ट तलब की है। उन्होंने लापरवाह अधिकारी-कर्मचारियों पर कार्रवाई कर तत्काल सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

मंगलवार को सीएम आवास स्थित कैंप कार्यालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्च अधिकारियों की बैठक ली। देहलचौरी बस हादसे में घायलों के उपचार में जिला अस्पताल में अव्यवस्थाओं की शिकायत पर सीएम ने सख्त नाराजगी जताई। घायलों को सही इलाज न मिलने पर डीएम पौड़ी से रिपोर्ट तलब की है।

कहा, लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर जिला अस्पताल में आपात स्थिति के लिए हर तरह की बुनियादी सुविधाएं तत्काल उपलब्ध कराई जाएं। कहा, अब उत्तराखंड में दूरदराज तक स्वास्थ्य सेवाओं का नेटवर्क उपलब्ध है।

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ऐसे में अस्पतालों में गंभीर बीमार या घायलों के उपचार में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सभी अस्पतालों में बुनियादी सुविधाओं के साथ आवश्यक दवाइयों और स्टॉफ की उपलब्धता सुनिश्चित करें।

अफसरों पर कार्रवाई करें-

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बस हादसे के कारणों की जांच कर परिवहन विभाग के अधिकारियों की लापरवाही पाए जाने पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

आर्थिक सहायता तत्काल दें-

मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख और गंभीर घायलों को एक-एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

 

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