Author: News Desk

Uttarakhand: इस बार 2 मई को खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट, महाशिवरात्रि के शुभ पर्व पर घोषित हुई तिथि.

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ऊधमसिंह नगर जिले में ग्रीष्मकालीन धान की खेती पर लगे प्रतिबंध को इस साल के लिए हटा लिया गया है। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक समाचार एजेंसी के माध्यम से दी। इस प्रतिबंध का किसान संगठनों ने लगातार विरोध किया था। किच्छा विधायक तिलकराज बेहड़ ने आंदोलन की चेतावनी दी थी, जबकि गदरपुर विधायक अरविंद पांडेय ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर प्रतिबंध हटाने की मांग की थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले साल इस पाबंदी को फिर से लागू किया जा सकता है।

पंचकेदार गद्दीस्थल ओंकारेश्वर मंदिर में आज महाशिवरात्रि के अवसर पर केदारनाथ के रावल भीमाशंकर लिंग की मौजूदगी में श्री केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि तय हुई। आचार्य द्वारा पंचांग गणना के अनुसार मंदिर के कपाट खुलने की तिथि व समय घोषित किया गया।

इसके लिए केदारनाथ धाम के रावल भीमाशंकर लिंग भी ऊखीमठ पहुंच गए थे। पुजारी शिव शंकर लिंग, बागेश लिंग और गंगाधर लिंग ने बताया कि ओंकारेश्वर मंदिर में सुबह छह बजे से पूजा-अर्चना शुरू हुई। बाबा केदार को बाल भोग, महाभोग लगाते हुए आरती की गई। इसके उपरांत रावल भीमाशंकर लिंग की मौजूदगी में श्री केदारनाथ धाम के कपाट दो मई को खोले जाने की तिथि घोषित की गई।

 

Uttarakhand: आवास बनाने वालों के लिए धामी सरकार ने खोले छूट के द्वार, सपना होगा साकार, जानिए कैसे मिलेगा फायदा.

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धामी सरकार ने नई आवास नीति में गरीबों का आशियाने का सपना पूरा करने के लिए विकासकर्ताओं के लिए छूट के द्वार खोल दिए हैं। ईडब्ल्यूएस श्रेणी में नौ लाख के आवास पर 3.5 से 4.5 लाख रुपये राज्य व केंद्र सरकार देगी। केवल 4.5 से 5.5 लाख रुपये लाभार्थी को देने होंगे। इस रकम के लिए बैंक से लोन लेने की प्रक्रिया और खर्च भी आसान कर दिए गए हैं।

 

इस तरह से मिलेंगे लाभ-

मैदानी क्षेत्रों में भवन पर छूट

 

ईडब्ल्यूएस आवास पर मैदानी क्षेत्रों में प्रति आवास अधिकतम नौ लाख रुपये तय किए गए हैं। इसमें 5.5 लाख रुपये लाभार्थी को वहन करने हैं। दो लाख रुपये का अनुदान राज्य सरकार और 1.5 लाख रुपये का अनुदान केंद्र सरकार देगी। आवास बनाने वाले को नौ लाख रुपये या 30 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक होगा, वह मिलेगा।

 

 

पर्वतीय क्षेत्रों में बाखली शैली की छूट-

बाखली शैली में भवन बनाने पर और सुविधा होगी। ईडब्ल्यूएस के प्रति आवास नौ लाख में से केवल 4.5 लाख लाभार्थी को देने होंगे। तीन लाख रुपये का अनुदान राज्य सरकार देगी, जबकि 1.5 लाख रुपये का अनुदान केंद्र सरकार देगी। यानी आधा पैसा सरकार देगी।

 

स्टाम्प शुल्क में छूट-

ईडब्ल्यूएस के लिए 1000, एलआईजी के लिए 5000, एलएमआईजी के लिए 10,000 रुपये तय हुआ है। अभी तक छह प्रतिशत स्टाम्प शुल्क और दो प्रतिशत पंजीकरण शुल्क लगता था। जैसे अगर 10 लाख का घर है तो उसका छह प्रतिशत के हिसाब से 60,000 रुपये स्टाम्प शुल्क और दो प्रतिशत पंजीकरण के हिसाब से 20,000 रुपये पंजीकरण शुल्क लगता था। 80,000 रुपये के बजाए अब ये काम महज 1500 रुपये(500 रुपये पंजीकरण) में होगा। इसी प्रकार, बैंक से लोन लेने पर अनुबंध में स्टाम्प शुल्क 0.5 प्रतिशत लगता था जो अब नहीं लगेगा। यानी 10 लाख के आवास में 5000 रुपये भी बचेंगे।

 

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ईडब्ल्यूएस पर ये भी छूट-

10,000 वर्ग मीटर का भू-उपयोग परिवर्तन प्राधिकरण के स्तर से तीन माह के भीतर होगा। ईडब्ल्यूएस का नक्शा पास कराने का कोई शुल्क प्राधिकरण नहीं लेगा। परियोजना के लिए जमीन खरीदने वाली बिल्डरों को अलग से स्टाम्प शुल्क में छूट मिलेगी। यहां सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने पर इसकी प्रतिपूर्ति सरकार करेगी। परियोजना में कॉमर्शियल फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) मैदानी क्षेत्र में 25 प्रतिशत और पर्वतीय क्षेत्र में 30 प्रतिशत होगा। राज्य कर की प्रतिपूर्ति भी सरकार करेगी। परियोजना के लिए बैंक से लोन लेने पर ब्याज की प्रतिपूर्ति सरकार करेगी।

 

मैदान में अब ऊंची इमारतें बनेंगी-

मैदानी क्षेत्रों में आमतौर पर चार मंजिला भवन ईडब्ल्यूएस श्रेणी के बनते रहे हैं, जिनमें लिफ्ट का प्रावधान नहीं था। नई आवास नीति के हिसाब से अब आठ मंजिला या निर्धारित 30 मीटर ऊंचाई तक के भवन बना सकेंगे। इसमें लिफ्ट लगा सकेंगे, जिसका 10 साल तक रख-रखाव बिल्डर को करना होगा।

Uttarakhand: 24 गेम चेंजर योजनाओं से प्रदेश को उत्कृष्ट बनाने की तैयारी शुरु, जानिए क्या है सरकार का मास्टर प्लान.

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सरकार ने 24 विभागों की गेम चेंजर योजनाओं पर बजट में खास फोकस किया है। दो वर्षों के भीतर इन योजनाओं का असर धरातल पर नजर आएगा। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में सरकार ने इनका जिक्र किया है। माना जा रहा है कि सशक्त उत्तराखंड@25 की परिकल्पना को इससे साकार किया जा सकेगा।

किस विभाग की कौन सी गेम चेंजर योजना-

 

1-कृषि : ई-रूपी योजना। यह कैश का डिजिटल फॉर्म है। बुनियादी ढांचे जैसे डिजिटल पेमेंट सिस्टम, सुरक्षा प्रणाली विकसित होगी। दूरस्थ गांवों तक वित्तीय सेवाएं मिलेंगी। कार्बन फुटप्रिंट कम होगा। राजस्व बढ़ेगा। कागज व धातु का उपयोग कम होगा। इसके लिए बजट में 25 करोड़ दिए गए हैं।

 

2-बदरी: केदार मंदिर समिति: शीतकालीन चारधाम यात्रा योजना। शीतकालीन चारधाम यात्रा को प्रोत्साहित करने के लिए फिल्मी हस्तियों, प्रतिष्ठित खिलाड़ियों व विभिन्न क्षेत्रों के ख्याति प्राप्त महानुभावों से संपर्क कर उन्हें ब्रांड एंबेसडर बनाया जाएगा। इनकी सेवाएं भी ली जा सकती हैं।

3-पशुपालन : वाइब्रेंट विलेज योजना। स्थानीय उत्पादों जैसे जीवित बकरी, भेड़, कुक्कुट, ट्राउट मछली की आपूर्ति आईटीबीपी को देकर हर साल 20 करोड़ व्यावसाय। दूसरी, ग्राम्य गो सेवक योजना में छह जिलों में 54 गो सेवकों को मान्यता। ये सार्वजनिक स्थानों पर घूमते निराश्रित नर गोवंश की संख्या में कमी पर कार्य करेंगे। फसलें व जनमानस को आसानी होगी। रोजगार बढ़ेगा।

4-सगंध पौध केंद्र : महक क्रांति योजना। यह योजना 2035 तक चलेगी। मुख्य लक्ष्य एरोमा वैली की स्थापना। 118 करोड़ के बजट से सुगंधित पौधों की खेती को बढ़ावा, किसानों की आय में वृदि्ध, सुगंधित तेलों व उत्पादों का उत्पादन बढ़ाना, राज्य को आत्मनिर्भर बनाने का काम होगा।

मत्स्य हैचरी का पीपीपी मोड पर संचालन-

5-मत्स्य : प्लॉट फार्मिंग योजना, राज्य स्तरीय एकीकृत एक्वा पार्क, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना व ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तहत मत्स्य हैचरी का पीपीपी मोड पर संचालन। इससे किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी।

6-उद्यान : एप्पल मिशन, नाबार्ड की आरआईडीएफ योजना के तहत क्लस्टर पॉलीहाउस की स्थापना। ये योजनाएं राज्य में बागवानी के विकास को नई दिशा देंगे।

7-वन : उत्तराखंड में इको-टूरिज्म और गैर प्रकाष्ठ वन उपज का विकास, हर्बल एवं इको-टूरिज्म परियोजना। हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर को छोड़कर बाकी जिलों में ये योजनाएं चलेंगी।

8-ग्राम्य विकास : हाउस ऑफ हिमालयाज योजना। इसके लिए बजट में 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना के लिए भी 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

9-शहरी विकास : 100 करोड़ से राज्य में 100 नए पार्कों का निर्माण। एआई के माध्यम से 275 करोड़ से स्ट्रीट लाइट का मैनेजमेंट।

10-स्टाम्प एवं निबंधन विभाग : पेपरलैस रजिस्ट्रेशन।

11-पंचायती राज : ग्राम पंचायतों में अवस्थापना सुविधा, पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स आधारित थीमेटिक ग्राम पंचायत विकास योजना का निर्माण।

12-श्रम: मदृश्रम पोर्टल तैयार करना। हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल, ऊधमसिंह नगर को शून्य बाल श्रम क्षेत्र बनाना।

13-पर्यटन : उत्तराखंड पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना 2024, स्थायी निवासियों को एक करोड़ से पांच करोड़ तक पूंजी निवेश के लिए प्रोत्साहित करना।

70 चार्जिंग स्टेशन की स्थापना-

14-परिवहन : पीएम ई-बस सेवा के तहत इलेक्टि्रक बस संचालन। चारधाम यात्रा मार्ग पर 28 ई-चार्जिंग स्टेशन, जो 856 किमी मार्ग को कवर करेंगे। 7.75 करोड़ खर्च होगा। दूसरे चरण में 41 चार्जिंग स्टेशन, तीसरे चरण में 70 चार्जिंग स्टेशन की स्थापना की जाएगी।

15-माध्यमिक शिक्षा : प्रोजेक्ट प्रज्ञा एवं वैश्विक संस्थाओं के सहयोग से हॉस्पिटैलिटी एंड कलिनरी क्षेत्र में छात्रों का प्रशिक्षण।

16-तकनीकी शिक्षा: ऑनलाइन प्रशिक्षण एवं रोजगार योजनाएं।

17-उच्च शिक्षा : समर्थ ई-गवर्नमेंट पोर्टल फॉर डिजिटलाइनेशन व देवभूमि उद्यमिता योजना।

18-कौशल विकास: मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना के लिए 15 करोड़ का प्रावधान। स्किल सेंसस के लिए 50 लाख। नियोक्ता व नौकरी वालों के लिए एकीकृत पोर्टल योजना के लिए 50 लाख, सेवायोजन कार्यालयों का पुनर्गठन के लिए दो करोड़। लक्षित समूह की नौकरी के लिए पांच लाख का प्रावधान।

यूटिलिटी डक्ट पॉलिसी-

19-नियोजन: सेतु आयोग का गठन, यूआईआईडीबी गठन, सर्विस सेक्टर नीति का गठन, परिवार पहचान पत्र।

20-ऊर्जा: मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना।

21-चाय बोर्ड : टी टूरिज्म योजना, होम स्टे योजना।

22- सिंचाई: बांध, बैराज निर्माण। स्लोप स्टेबलाइजेशन। स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज।

23-स्वास्थ्य: दूरस्थ क्षेत्रों के लिए विशेषज्ञ परामर्श, द्वार पर निदान, आत्मनिर्भर मेडिसिटी को बढ़ावा। अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली व नर्सिंग छात्रों का कौशल विकास।

24-लोक निर्माण विभाग: रिस्पना-बिंदाल पर चाल लेन एलिवेटेड सड़क निर्माण। दून-मसूरी कनेक्टिविटी, देहरादून रिंग रोड, यूटिलिटी डक्ट पॉलिसी।

Dehradun: यूसीसी और रजिस्ट्री को पेपरलैस करने के विरोध में आज हड़ताल पर रहेंगे अधिवक्ता, निकालेंगे आक्रोश रैली.

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यूसीसी और रजिस्ट्री को पेपरलैस किए जाने के विरोध में आज अधिवक्ता हड़ताल पर रहेंगे। इसके साथ ही वह आक्रोश रैली निकाल जिलाधिकारी के माध्यम से सरकार को ज्ञापन सौंपेंगे। हड़ताल के चलते न्यायालयों में बस्ते, टाइपिंग, स्टांप वैंडर समेत कोई भी काम नहीं हो सकेगा।

शुक्रवार (आज) यूसीसी और रजिस्ट्री को पेपरलैस किए जाने के विरोध में बार एसोसिएशन दोपहर में विधि भवन से आक्रोश रैली निकालेगा। इसमें रैली निकालते हुए वह जिलाधिकारी को ज्ञापन देंगे।

बार एसोसिएशन के निवर्तमान अध्यक्ष राजीव शर्मा ने बताया कि प्रदेश सरकार ने यूसीसी और रजिस्ट्री को पेपरलैस किया है। इसके विरोध में दोपहर 12 बजे विधि भवन से जिलाधिकारी कार्यालय तक आक्रोश रैली निकाली जाएगी। इसके बाद जिलाधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया जाएगा।

बताया कि शुक्रवार को रजिस्ट्रार कार्यालय के सभी कार्य और न्यायालय के कार्य बंद रहेंगे। इसके साथ ही बस्ते, टाइपिंग, स्टांप वैंडर समेत किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं होगा।

National Games 2025: राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड का एतिहासिक प्रदर्शन, लगाया पदकों का शतक.

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राष्ट्रीय खेलों में मेजबान उत्तराखंड ने शानदार प्रदर्शन कर नया कीर्तिमान बनाया है। अंतिम दिन एक स्वर्ण और दो रजत पदक मिलने से राज्य ने पदकों का शतक लगाया। इसमें 24 स्वर्ण, 35 रजत और 42 कांस्य पदक शामिल है।

राष्ट्रीय खेलों में कयाकिंग और कैनोइंग के मुकाबलों में उत्तराखंड की सोनिया देवी ने महिला K-1 500 मीटर स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने 02:06.935 सेकंड में रेस पूरी कर दर्शकों को रोमांचित कर दिया। सर्विसेज की जी. पार्वती ने 02:07.800 के साथ रजत पदक हासिल किया, जबकि ओडिशा की ख्वैराकपम धनामंजुरी देवी ने 02:08.466 के समय के साथ कांस्य पदक पर कब्जा जमाया। वहीं, पुरुषों की K-4 500 मीटर स्पर्धा में उत्तराखंड ने रजत पदक जीता।

टीम में आदित्य सैनी, विशाल डांगी, हर्षवर्धन सिंह शेखावत और प्रभात कुमार शामिल रहे। टीम ने 1:28.609 सेकंड का समय निकालते हुए पदक जीता। इससे राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में पदकों की संख्या 99 हो गई थी। नेटबाल मिक्स टीम में मेजबान राज्य को एक और रजत मिलने से पदकों का शतक बनाकर उत्तराखंड ने नया रिकार्ड बना दिया। नेटबाल टीम में ममता, अंशुल, पुष्पेश, गौरव रावत, मनीष शर्मा, जीतेंद्र कुमार, ललित बिष्ट, अवंतिका कैंतुरा, संतोष, दीक्षा व्यास और चित्रा शामिल रही।

 

राष्ट्रीय खेलों में सर्विसेज रहा शीर्ष पर-

उत्तराखंड में हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों में सर्विसेज 66 स्वर्ण सहित 117 पदकों के साथ शीर्ष पर रहा। वहीं, दूसरे नंबर पर रहे महाराष्ट्र ने कुल 188 पदक जीते। इसमें 52 स्वर्ण, 68 रजत और 68 कांस्य पदक शामिल हैं। जबकि हरियाणा पदक तालिका में 44 स्वर्ण सहित 145 पदकों के साथ तीसरे नंबर पर रहा।

Uttarakhand: रुद्रपुर पहुंचे सीएम धामी, राष्ट्रीय खेलों का किया अवलोकन, विजेताओं को किया सम्मानित, UCC को लेकर कही ये बात.

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज स्पोर्ट्स स्टेडियम रुद्रपुर पहुंचे। इस दौरान सीएम के साथ उत्तराखंड ओलंपिक संघ के अध्यक्ष महेश नेगी, विधायक शिव अरोरा, मेयर विकास शर्मा, नागेन्द्र शर्मा सहित अनेक मौजूद रहे।

रुद्रपुर में स्पोर्ट्स स्टेडियम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मैच देखने आए बच्चों से मुलाकात की। उन्होंने वेलोड्रम में साइकिलिंग प्रतियोगिता देखी और खुद भी वेलोड्रम में साइकिलिंग की। उन्होंने विजेता सर्विसेज की टीम को गोल्ड, पंजाब को रजत और राजस्थान की टीम को कांस्य पदक दिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खेलों से पूरे प्रदेश में लोगों में उत्साह का माहौल है। 11 जगहों पर राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं। उत्तराखंड के खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। रुद्रपुर में शूटिंग रेंज बनाई गई है। हर जगह पर बहुउद्देशीय हाल बनाए गए है।
14 फरवरी को ग्रह मंत्री अमित शाह खेलों का समापन करेंगे। उन्होंने कहा कि बजट में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए प्रावधान होंगे। इसके साथ ही युवा और महिलाओं के लिए बजट में विशेष रहेगा। यूसीसी की जो गंगा देवभूमि से बही है। गुजरात ने इसका अनुश्रवण किया है। इससे कुरीतियों से मुक्ति मिलेगी।

Uttarakhand Job Vacancy: उत्तराखंड में निकली 12वीं पास, डिग्री और डिप्लोमा के लिए नौकरियां, आवेदन शुरू.

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UKSSSC Group C Recruitment 2025: उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) विभिन्न विभागों में ग्रुप ‘सी’ के 241 पदों पर भर्ती कर रहा है। इन पदों में सहायक कृषि अधिकारी, तकनीकी सहायक और प्रयोगशाला सहायक शामिल हैं। इन पदों के लिए आज से आवेदन प्रक्रिया चालू होगी। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

 

 

UKSSSC Group C Vacancy: रिक्ति विवरण-

क्र. सं. पद का नाम वैकेंसी
1. सहायक कृषि अधिकारी (रसायन शाखा) 07
2. वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक 03
3. फार्मासिस्ट 10
4. कैमिस्ट 12
5. प्राविधिक सहायक वर्ग (अभियंत्रण शाखा) 03
6. प्रयोगशाला सहायक (रसायन विज्ञान) 06
7. मशरूम पर्यवेक्षक 05
8. प्रयोगशाला सहायक (वनस्पति विज्ञान) 06
9. प्रयोगशाला सहायक (उद्यान विज्ञान) 06
10. प्रयोगशाला सहायक 07
11. पशुधन प्रसार अधिकारी 120
12. खाद्य प्रसंस्करण शाखा वर्ग-3 पर्यवेक्षक (कैनिंग) 19
13. खाद्य प्रसंस्करण शाखा वर्ग-3 पर्यवेक्षक (पाककला/कुकरी) 01
14. फोटोग्राफर 03
15. स्नातक सहायक 02
16. प्रतिरूप सहायक 25
17. वैज्ञानिक सहायक 06
18. वन दरोगा

 

पात्रता मानदंड-

  • उत्तराखंड में ग्रुप सी पदों पर भर्ती के लिए पदानुसार योग्यता निर्धारित की गई है। इस भर्ती में शामिल होने के लिए 12वीं पास, बीएससी, डिग्री, डिप्लोमा, मास्टर डिग्री धारक उम्मीदवार पद के अनुसार आवेदन कर सकते हैं।
  • आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की अधिकतम उम्र 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आयु की गणना 1 जुलाई 2025 के आधार पर की जाएगी।

 

इतना मिलेगा वेतन-

इस भर्ती के लिए चयनित उम्मीदवारों पद के अनुसार 25,500-1,42,400 रुपये प्रति माह सैलरी दी जाएगी।

महत्वपूर्ण तिथियां-

क्र. सं. विवरण तिथि
1. विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 31 जनवरी, 2025
2. ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ तिथि 06 फरवरी, 2025
3. ऑनलाइन आवेदन अन्तिम तिथि 28 फरवरी, 2025
4. लिखित परीक्षा की अनन्तिम तिथि 20 अप्रैल, 2025

 

आवेदन शुल्क-

आवेदन करने वाले अनारक्षित/राज्य के ओबीसी उम्मीदवारों को 300 रुपये का भुगतान करना होगा, जबकि राज्य के एससी/एसटी/ईडब्ल्यूएस/दिव्यांर उम्मीदवारों को शुल्क 150 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा।

 

Uttarakhand Budget 2025: उत्तराखंड में 18 से 24 फरवरी के बीच होगा बजट सत्र, प्रदेशभर से लिए गए 200 से अधिक सुझाव.

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Uttarakhand Budget 2025: वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि बजट सत्र 2025-26 देहरादून में 18 से 24 फरवरी की अवधि में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य के विभिन्न वर्गों जैसे व्यापारी, किसान, लघु उद्योग, शिक्षा आदि क्षेत्र से जुड़े व्यक्तियों से महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त किए गए हैं।

इन सुझावों को उत्तराखंड के बजट में शामिल किया गया है। जनहित की भावनाओं को ध्यान में रखकर प्रदेश को देश का अग्रणी राज्यों की सूची में शामिल करने की दिशा में बजट लाया जाएगा।अग्रवाल ने बताया कि प्रदेशभर से लगभग 200 से अधिक हित धारकों से सुझाव लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जनहित की भावनाओं को ध्यान में रखकर प्रदेश को देश का अग्रणी राज्यों की सूची में शामिल करने की दिशा में बजट लाया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास कार्यों को स्वीकृत किए 5.10 करोड़-

 

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री घोषणा के क्रम में विभिन्न विकास कार्यों के लिए 5.10 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विभिन्न आपदाग्रस्त और ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए 26.69 लाख स्वीकृत किए हैं। उन्होंने देहरादून में गुरुनानक पब्लिक इंटर कालेज, खुड़बुड़ा मोहल्ला में मरम्मत कार्य के लिए 99.99 लाख रुपये स्वीकृत किए हैं।

उन्होंने इको टास्क फोर्स के लिए 50 केएल क्षमता के जलाशय के निर्माण को 8.11 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। उन्होंने विधानसभा सल्ट में ग्राम सभा कुशिया चौन मल्ला में देवी मंदिर एवं शिव मंदिर के सुंदरीकरण को 23.97 लाख की स्वीकृति प्रदान की है।

 

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निर्माण कार्य को 75.47 लाख की धनराशि स्वीकृत-

साथ ही खोली से धांडली तक संपर्क मार्ग के कार्य को 38.82 लाख, मां भगवती मंदिर चामी भैसकोट के सुंदरीकरण को 47 लाख, गुरु गोरखनाथ मंदिर मेला स्थल विकास व सुंदरीकरण को 48.79 लाख, ग्राम पंचायत बौना से धरीतीधार कुलका ट्रेकिंग/पैदल मार्ग निर्माण कार्य को 75.47 लाख की धनराशि स्वीकृत की है।

 

 

मुख्यमंत्री ने विधानसभा धारचूला में मदकोट क्षेत्र के अंतर्गत मंदाकिनी पुल से ग्राम समा राप्ती क पैदल अश्व मार्ग का निर्माण को 44.77 लाख, मां नंदा सुनंदा मंदिर उद्यमस्थल को पर्यटन एवं धार्मिक दृष्टि से विकसित करने को 45.00 लाख, ग्राम पक्की खुमरिया में 200 मीटर सड़क निर्माण को 19.53 लाख स्वीकृत किए हैं। उन्होंने विधानसभा सोमेश्वर में सोमेश्वर मंदिर सुंदरीकरण के लिए 36.85 लाख रुपये स्वीकृत किए हैं।

Uttarakhand: 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे सीएम योगी, पैतृक गांव रवाना, भतीजी की शादी में होंगे शामिल.

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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने तीन दिवसीय कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड पहुंचे हैं। पौड़ी स्थित अपने पैतृक गांव पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले पौड़ी गढ़वाल में मानगढ़ वासनी देवी की प्राण प्रतिष्ठा में हिस्सा लिया। यहां उन्होंने पूजा अर्चना कर माता का आशीर्वाद लिया।।

सीएम योगी अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने और पौड़ी जिले स्थित अपने पैतृक गांव पंचूर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उत्तराखंड आए हैं। मुख्यमंत्री योगी सुबह विमान से जौलीग्रांट पहुंचे। जहां केबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और गणेश जोशी ने उनका पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। इसके बाद वे हेलिकॉप्टर यमकेश्वर के तल्ला बनास गांव को रवाना हुए। जहां वे मां गढ़वासिनी मंदिर मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा में हिस्सा लेंगे और बाद में जनसभा को संबोधित करेंगे।
सीएम योगी तल्ला बनास के ग्रामीणों के साथ रुद्राक्ष के पेड़ों का रोपण भी करेंगे। महा योगी गुरु गोरखनाथ डिग्री कॉलेज में 100 फीट तिरंगा पार्क का अनावरण करेंगे।  तीन दिवसीय कार्यक्रम के बाद वे शनिवार को देहरादून एयरपोर्ट से वापस लखनऊ रवाना होंगे।

National Games: उत्तराखंड ने जीता चौथा गोल्ड मेडल, लॉन बॉल्स में जीता गोल्ड, झारखंड और दिल्ली ने भी जीत के साथ पदक किए अपने नाम.

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38वें राष्ट्रीय खेलों की लॉन बॉल स्पर्धा में बुधवार को झारखंड ने दो और उत्तराखंड व दिल्ली ने एक-एक स्वर्ण पदक जीता। उत्तराखंड ने अलग-अलग श्रेणी में दो कांस्य भी अपने नाम किए।

झारखंड का दमदार प्रदर्शन-

पुरुष पेयर्स के फाइनल में झारखंड ने असम को एकतरफा मुकाबले में 25-04 के बड़े अंतर से हराया। वहीं, महिला फोर्स के फाइनल में भी झारखंड ने पश्चिम बंगाल को 18-08 से मात दी। अंडर-25 महिला के फाइनल में झारखंड ने असम को 21-20 से हराकर स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। अंडर 25 महिला वर्ग में झारखंड के लिए स्वर्ण जीतने वाली बसंती कुमारी ने कहा कि मैच काफी मुश्किल था, लेकिन हमने अच्छा खेल दिखाया। उत्तराखंड आकर बहुत अच्छा लगा, हम फिर से यहां आना चाहेंगे।

दिल्ली और पश्चिम बंगाल की जीत-

पुरुष ट्रिपल्स के खिताबी मुकाबले में दिल्ली ने झारखंड को 25-08 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। महिला सिंगल्स के फाइनल में पश्चिम बंगाल की खिलाड़ी ने झारखंड को 21-08 से हराकर खिताब अपने नाम किया।

उत्तराखंड ने अंडर-25 पुरुष फाइनल में मारी बाजी-

अंडर-25 पुरुष कैटेगरी का फाइनल मुकाबला असम और उत्तराखंड के बीच बेहद रोमांचक रहा। उत्तराखंड ने 21-20 के नजदीकी अंतर से जीत हासिल कर स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। लॉन बाल के मुकाबले 6 फरवरी से फिर शुरू होंगे, जिसमें पुरुष फोर्स सिंगल्स, महिला पेयर्स और महिला ट्रिपल्स के इवेंट खेले जाएंगे।