भाजपा की प्रतिष्ठा से जुड़ी विधानसभा की केदारनाथ सीट के उपचुनाव के लिए प्रत्याशी को लेकर लंबे मंथन के बाद पार्टी ने आखिरकार देर रात तस्वीर साफ कर दी। केदारनाथ से दो बार विधायक रह चुकीं आशा नौटियाल पर पार्टी ने भरोसा जताया है। लंबे राजनीतिक अनुभव व धरातल पर मजबूत पकड़ के साथ ही पार्टी की ओर से कराए गए सर्वे ने उनकी राह को आसान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 

विधानसभा की केदारनाथ सीट भाजपा विधायक शैलारानी रावत के निधन के कारण रिक्त हुई है। हाल में संपन्न मंगलौर व बदरीनाथ सीटों के उपचुनाव में भाजपा को सफलता नहीं मिली थी। यद्यपि, यह पहले भी भाजपा के पास नहीं थीं, लेकिन केदारनाथ के मामले में ऐसा नहीं है। यही नहीं, बदरीनाथ सीट पर प्रत्याशी चयन को लेकर पार्टी कैडर के बीच से असंतोष के सुर भी उभरे थे। इस सबके मद्देनजर पार्टी ने केदारनाथ उपचुनाव के लिए सभी पहलुओं पर गंभीरता से मंथन किया। 

लंबे राजनीतिक अनुभव का मिला लाभ-

रविवार को दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व ने सभी समीकरणों पर विमर्श के साथ ही प्रांतीय नेतृत्व से बातचीत के बाद केदारनाथ सीट से पूर्व विधायक आशा नौटियाल को प्रत्याशी बनाने पर मुहर लगाई। यद्यपि, दिवंगत विधायक शैलारानी रावत की पुत्री ऐश्वर्य रावत के अलावा वर्ष 2017 व 2022 में निर्दलीय चुनाव लड़ चुके कुलदीप सिंह रावत भी दौड़ में थे, लेकिन पार्टी ने पूर्व विधायक आशा नौटियाल के लंबे राजनीतिक अनुभव, क्षेत्र में मजबूत पकड़ के अलावा चार बार कराए सर्वे रिपोर्ट को देखते हुए उन पर भरोसा जताया।

 प्रदेश के एक लाख से अधिक सरकारी कार्मिक कारपाेरेट सैलरी पैकेज के पात्र हो गए। वेतन खाताधारक के रूप में उन्हें और परिवार को 30 लाख से एक करोड़ की राशि तक व्यक्तिगत बीमा कवरेज एवं अन्य सुविधा मिलेंगी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की उपस्थिति में बुधवार को पांच बैंकों एसबीआइ, बैंक आफ बड़ौदा, यूनियन बैंक आफ इंडिया, केनरा बैंक और जिला सहकारी बैंक के साथ सरकार ने अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर किए।

धामी सरकार ने प्रदेश के कार्मिकों की बहु प्रतीक्षित मांग पूरी कर दी। राज्य के लगभग 64 प्रतिशत सरकारी कार्मिक, जिनका खाता इन पांच बैंकों में है, वे इस अनुबंध से लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अवसर पर कहा कि भविष्य में शत-प्रतिशत कर्मचारी इस पैकेज का लाभ उठाएं, यह प्रयास किया जाएगा।

इन सभी बैंकों की शाखाओं में वेतन खाताधारकों को बीमा कवर के साथ अन्य वित्तीय लाभ उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अंतर्गत कार्मिकों को दुर्घटनास्वरूप मृत्यु, पूर्ण अपंगता और आंशिक अपंगता की स्थिति में उनके आश्रितों को क्षतिपूर्ति के रूप में देय लाभ और अन्य सुविधा बिना कोई प्रीमियम दिए, प्रदान की जाएंगी।

मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि ये सभी बैंक कारपोरेट सैलरी पैकेज को कर्मचारियों के लिए और लाभकारी बनाने के लिए निरंतर कार्य करते रहेंगे। बताया गया कि पूर्ण अपंगता की स्थिति 30 लाख से 50 लाख रुपये, आंशिक अपंगता की स्थिति में 10 लाख रुपये से 40 लाख रुपये तक वित्तीय सहायता पैकेज के अंतर्गत बैंक उपलब्ध कराएंगे।

साथ ही इस पैकेज में दुर्घटना के कारण चिकित्सा, एंबुलेंस की सुविधा, बच्चों की शिक्षा, पुत्री के विवाह जैसे अन्य आवश्यकताओं के लिए भी वित्तीय सहायता की व्यवस्था है। कार्मिकों की प्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में भी उनके आश्रितों को बैंक तीन लाख से 10 लाख रुपये तक आर्थिक योगदान देगा।

कार्यक्रम में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, सचिव दिलीप जावलकर, अपर सचिव मनमोहन मैनाली, कोषागार निदेशक दिनेश लोहनी सम्मिलित रहे। एसबीआइ के महाप्रबंधक दीपेश राज, उप महाप्रबंधक विनोद कुमार, बैंक आफ बड़ौदा के महाप्रबंधक एम अनिल, यूनियन बैंक के महाप्रबंधक अमरेंद्र कुमार, केनरा बैंक के सहायक महाप्रबंधक मयंक मोहन कौशिक, सहकारी बैंक से नीरज बेलवाल, स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी से राजीव पंत उपस्थित थे।

खाद्य पदार्थों में थूकने की घटनाओं पर राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व स्वास्थ्य मंत्री डा. धन सिंह रावत के निर्देशानुसार खाद्य संरक्षा विभाग ने भी इसे लेकर विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी है।

इस तरह की घटनाओं में संलिप्त पाए जाने व्यक्ति पर अब 25 हजार से लेकर एक लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। खाद्य संरक्षा विभाग के आयुक्त डा. आर राजेश कुमार ने एसओपी को सख्ती से लागू करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं।

खाद्य कारोबारियों को लाइसेंस लेना अनिवार्य-

खाद्य संरक्षा आयुक्त ने कहा हाल के दिनों में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में जूस और अन्य खानपान की वस्तुओं में मानव अपशिष्ट व अन्य गंदगी मिलाने के प्रकरण सामने आए हैं। यह खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के प्राविधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। कहा कि सभी खाद्य कारोबारियों को लाइसेंस लेना और उसकी शर्तों का पालन करना अनिवार्य है। साथ ही खाद्य पदार्थों में स्वच्छता व सफाई संबंधी अपेक्षाएं का अनुपालन करना भी अनिवार्य है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सहस्त्रधारा हेलीपोर्ट पर नवनिर्मित यात्री टर्मिनल का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्‍होंने देहरादून-अल्मोड़ा हेली सेवा की भी शुरुआत की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हवाई सेवा परिवहन का प्रमुख जरिया बन गया है। प्रदेश में लगातार हवाई सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। अल्मोड़ा उत्तराखंड का प्राचीन शहर है। देहरादून-अल्मोड़ा हवाई सेवा शुरू होने से पर्यटन, रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यमुनोत्री, गोचर और जोशियाड़ा के लिए भी जल्द हेली सेवा शुरू होगी।

इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा, राज्य सभा सदस्य नरेश बंसल, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी, राजपुर रोड विधायक खजानदास, रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ, कैंट विधायक सविता कपूर आदि मौजूद रहे।