Day: July 23, 2024

Budget: जानिये क्या है NPS-Vatsalya? बच्चों के लिए अब माता-पिता ऐसे कर सकेंगे बचत, वयस्क होने पर मिलेगा फायदा।

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद के मानसून सत्र के दौरान बजट पेश किया। खास बात यह है कि वित्त मंत्री ने सातवीं बार बजट पेश किया है। इस बजट में कई बातों का जिक्र किया गया। इस बीच ‘एनपीएस-वात्सल्य’ योजना की भी घोषणा की गई। वित्त मंत्री ने कहा, ‘एनपीएस-वात्सल्य के रूप में नाबालिग बच्चों के लिए माता-पिता और अभिभावकों द्वारा योगदान की एक योजना शुरू की जाएगी। नाबालिग के वयस्क होने पर योजना को निर्बाध रूप से सामान्य एनपीएस खाते में परिवर्तित किया जा सकता है।’

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की घोषणा-
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस), केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक मददगार पेंशन योजना है। एनपीएस की मदद से सेवानिवृत्त होने के बाद भी एक निश्चित आमदनी आपके खाते में आती है। इस योजना के तहत आपको लंबी अवधि तक निवेश करना होता है। अब आप इस योजना के तहत अपने नाबालिग बच्चों के नाम पर भी निवेश कर सकेंगे। केंद्र सरकार ने इस अतिरिक्त योजना को ‘एनपीएस-वात्सल्य’ नाम दिया है। केंद्रीय वि्त मंत्री ने बजट पेश करने के दौरान इस योजना की घोषणा की। 
एनपीएस-वात्सल्य योजना –
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि एनपीएस-वात्सल्य योजना के तहत माता-पिता अपने नाबालिग बच्चे के नाम पर निवेश कर सकेंगे। इसके बाद जब बच्चा वयस्क हो जाए, तो माता-पिता इस योजना को एनपीएस में परिवर्तित कर सकते हैं। बच्चों के उज्जवल भविष्य को तैयार करने में एनपीएस-वात्सल्य योजना काफी मददगार साबित होगी।
इस दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि एनपीएस के संबंध में सरकारी कर्मचारियों की चिंताओं के समाधान के लिए जल्द ही नई घोषणा की जाएगी।

Budget: पहली नौकरी मिलने पर सीधे खाते में आएंगे 15 हजार, PF भी सरकार देगी, 2.1 करोड़ युवाओं के लिए ये बड़ा एलान।

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारम मंगलवार को वित्तीय वर्ष 2024-25 का आम बजट पेश कर रही हैं। इस बजट में उन्होंने पहली बार नौकरी पाने वालों को तोहफा दिया है। सीतारमण ने कहा कि संगठित क्षेत्र में पहली बार नौकरी की शुरुआत करने वालों को एक महीने का वेतन दिया जाएगा। यह वेतन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ (डीबीटी) के जरिए तीन किस्तों में जारी होगा।

1. पहली बार नौकरी पाने वालों को मिलेगा ये तोहफा-
सीतारमण ने कहा, “रोजगार और कौशल विकास सरकार की नौ प्राथमिकताओं में से एक है। इसके तहत पहली बार नौकरी करने वालों को बड़ी मदद मिलने जा रही है। संगठित क्षेत्र में पहली बार नौकरी की शुरुआत करने वालों को एक महीने का वेतन दिया जाएगा। यह वेतन डीबीटी के जरिए तीन किस्तों में जारी होगा। इसकी अधिकतम राशि 15 हजार रुपये होगी। ईपीएफओ में पंजीकृत लोगों को यह मदद मिलेगी। योग्यता सीमा एक लाख रुपये प्रति माह होगी। इससे 2.10 करोड़ युवाओं को फायदा होगा।
2. PF में एक महीने का योगदान-
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार रोजगार से जुड़ी तीन योजनाएं शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि एक महीने का पीएफ (भविष्य निधि) योगदान प्रदान करके नौकरी बाजार में प्रवेश करने वाले 30 लाख युवाओं को प्रोत्साहन प्रदान करेगी। उन्होंने घोषणा की कि कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए देश में कामकाजी महिला छात्रावास स्थापित किए जाएंगे।
3. 1 करोड़ युवाओं को टॉप-500 कंपनियों में 12 महीने इंटर्नशिप और हर महीने भत्ता –
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि सरकार एक करोड़ युवाओं को अगले पांच साल में टॉप-500 कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका देगी। यह इंटर्नशिप 12 महीने की होगी। इसमें युवाओं को कारोबार के वास्तविक माहौल को जानने और अलग-अलग पेशे की चुनौतियों से रूबरू होने का मौका मिलेगा। इसके तहत युवाओं को हर महीने पांच हजार रुपये का भत्ता भी दिया जाएगा। यही नहीं, उन्हें एकमुश्त मदद के रूप में छह हजार रुपये दिए जाएंगे। कंपनियों को अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत प्रशिक्षण का खर्च और इंटर्नशिप की 10 फीसदी लागत को वहन करना होगा।

4. 1000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को अपग्रेड किया जाएगा-
उन्होंने कहा, मुझे कौशल विकास और राज्य सरकारों व उद्योग जगत के साथ सहयोग के लिए प्रधानमंत्री पैकेज के तहत चौथी योजना के तौर पर केंद्र की नई प्रस्तावित योजना की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। पांच साल की अवधि में 20 लाख युवाओं को कुशल बनाया जाएगा। एक हजार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) को हब में अपग्रेड किया जाएगा।

5. जलवायु के अनुकूल बीज विकसित करने के लिए धन मुहैया करेगी सरकार-
सीतारमण ने कहा कि सरकार जलवायु के अनुकूल बीज विकसित करने के लिए निजी क्षेत्र और उससे जुड़े विशेषज्ञों व अन्य को धन मुहैया कराएगी।

6. मनरेगा में परिवार के एक सदस्य को कम से कम 100 दिन का रोजगार-
उन्होंने आगे कहा, पहले मौजूद मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी) योजना में प्रत्येक उस परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को 100 दिनों का रोजगार प्रदान किया जाएगा, जिसके वयस्क सदस्य शारीरिक काम चाहते हैं।

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